चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः अमान्य भएको अवस्था सिर्जना भएपछि कानुनी रिक्तता देखिएको थियो।
उक्त समस्याको समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएपछि नयाँ कार्यविधि अघि बढाइएको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै स्नातकोत्तर तह (डीएम, एमसिएचसमेत) मा समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता सहअध्यक्षका रूपमा सहभागी थिइन्। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
